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faridabad। यमुना नदी पर फरीदाबाद व नोएडा को जोड़ने के लिए ग्राम-मंझावली के नजदीक बनाए जाने वाले पुल के सामने सड़क निर्माण बारे अधिग्रहित की जाने वाली जिला के पांच गांवों की जमीन का नियमानुसार मुआवजा तय करने के उद्देश्य से आज केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की अध्यक्षता में सम्बन्धित किसानों व अधिकारियों की एक प्रारम्भिक स्तर की बैठक उपायुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त जितेन्द्र दहिया, बल्लबगढ़ के एसडीएम अमरदीप जैन, जिला राजस्व अधिकारी संजय बिश्नोई तथा लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के कार्यकारी अभियन्ता राहुल सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
इन पांच गांवों में मंझावली, मौजमाबाद, शेखपुर, कबूलपुर व चीरसी शामिल हैं। सरकार द्वारा खरीद की जाने वाली लगभग 35 एकड़ जमीन उक्त गांवों के 455 किसानों से सम्बन्धित हैं। इनमें से लगभग 50 किसान भी बैठक में उपस्थित थे।
कृष्णपाल गुर्जर ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार आवश्यक रूप से अधिग्रहित की जाने वाली जमीन के मुआवजा रेट निर्धारण के सम्बन्ध में सरकार द्वारा गत 23 जनवरी को नया गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसकी अनुपालना में सम्बन्धित सरकारी अधिकारियों व किसानों के बीच आयोजित इस प्रारम्भिक स्तर की बैठक के उपरान्त अगले 15 दिनों के बाद दोबारा से विचार विमर्श के सम्बन्ध में दोनों पक्षों की बैठक होगी ताकि मुआवजा राशि की दर को निर्धारित किया जा सके।
गुर्जर ने कहा कि वर्तमान केन्द्र व हरियाणा सरकार पूर्णतः किसान हितैषी है जिसके फलस्वरूप नए एक्ट की अनुपालना के अन्तर्गत ही न्यायसंगत व उचित मुआवजा राशि दर निर्धारण की जायेगी। उन्होंने कहा कि मंझावली यमुना पुल के बन जाने से नोएडा व फरीदाबाद की दूरी कम होने के फलस्वरूप बेहतर कनैक्टीविटी होगी। पुल के दोनों तरफ सड़क निर्माण के लिए जमीन एक्वायर करना लाजिमी है। किसान इस सम्बन्ध में सरकार को पूरा सहयोग दें ताकि इस पुल का निर्माण कार्य तीव्र गति से आगे बढ़ सके। श्री गुर्जर ने किसानों की अन्य सम्बन्धित समस्याओं को सुनकर उन्हें इनके बेहतर समाधान का आश्वासन दिया। बैठक में अधिकारियों ने किसानों को नए एक्ट तथा कलैक्टर रेट बारे जानकारी देकर जागरूक किया।
