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मुंबई। अफोर्डेबल हाउजिंग की राह आसान होने की उम्मीद है। बिल्डर्स एमएमआर रीजन में 5 लाख से ज्यादा अफोर्डेबल हाउजिंग बनाने के लिए योजना बना रहे हैं। हालांकि, इसकी भूमिका 5 साल पहले ही बनी थी। इसके तहत एमसीएचआई-क्रेडाई और महाराष्ट्र सरकार के बीच एक समझौता भी हुआ था। इसके तहत, अप्रूवल में तेजी के साथ-साथ सिंगल विंडो क्लियरेंस से परमिशन देने की बात है। वहीं, बिल्डर, 250-400 स्के. फीट के घर 25 लाख तक की रेंज में बनाने वाले थे। अब तक इसके तहत कोई खासा काम नहीं हुआ है।
इस एमओयू की वैधता इसी माह समाप्त हो रही है। बिल्डर असोसिएशन इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। इसके तहत बिल्डर्स सिंगल विंडो क्लियरेंस देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही क्लियरेंस को तेज गति से करने की मांग कर रहे हैं। इसके तहत अगले 5 साल में एमएमआर रीजन में नए घर बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा 2022 तक सबको घर देने की तैयारी में इसका भी अहम योगदान होगा।
क्या था एमओयू में
इसके तहत सरकार द्वारा अप्रूवल सिस्टम फास्ट करने की बात है। इसके अलावा, वहीं, कानून में बदलाव कर दिक्कतों को खत्म करने की भी बात थी। हालांकि, यह प्लान पूरी तरह से पेपर पर ही रह गया। अप्रूवल में देरी के चलते यह वास्तव में हकीकत में तब्दील नहीं हो सका। अब वापस इस प्लान को नए सिरे से लागू करने की तैयारी हो रही है। बिल्डर्स के मुताबिक, इसके तहत हम अपने प्रॉजेक्ट में ही अफोर्डेबल हाउजिंग बनाने वाले हैं।
