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फरीदाबाद। समाजवादी पार्टी हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह भाटी ने राज्यपाल से मांग की है कि अटाली गांव में हुए साम्प्रदायिक दंगे की न्यायिक जांच हाईकोर्ट के किसी वर्तमान जज से कराकर पीडि़तों के साथ इन्साफ व दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए, तथा पीडि़तों को कम से कम पांच-पांच लाख मुआवजा प्रदान किया जाये ताकि वह अपनी जिन्दगी नए सिरे से शुरू कर सके।
उन्होंने कहा कि इस घटना ने प्रशासन व कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। सरकार के इशारे पर दस दिन तक थाने में पीडि़तों के शरणार्थियों की तरह पड़े रहने के बावजूद दोषियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही न होना बेहद शर्मनाक है। यह ढील इसलिए दी जा रही है ताकि आरोपी दीवानी मुकदमें दायर करके आपराधिक मुकदमों में पुरानी मुकदमेबाजी के आधार पर आसानी से जमानत हासिल कर सकें जैसाकि अब स्पष्ट भी हो गया है सत्तारूढ़ भाजपा के दवाब के कारण प्रशासन पंगु बन कर रह गया है। प्रदेश में कहीं भी कोई कानून व्यवस्था तथा सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। प्रदेश सरकार ने घटिया तरीका अपनाते हुए पीडि़त समुदाय से सम्बंधित दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर दवाब बनाकर उनके माध्यम से पीडि़तों को पूर्व घोषित शर्तों को छोडऩे के लिए मजबूर किया है वर्ना वह अपनी शर्तों के पूरा होने से पहले गाँव जाने के लिए तैयार नहीं थे।
