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faridabad। लघु उद्योग भारती ने वैट कानून बदलने के नोटिफिकेशन से पेश आ रही मुश्किलों को वित्त एवं उद्योग मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के सामने रखा तो उन्होंने भी इस पर सहमति जताई और प्रदेश भर से आए 15 उद्यमी प्रतिनिधियों से यह प्रस्ताव वापिस लेने की बात कही। जिससे प्रदेश के करीब 90 हजार से अधिक एमएसएमई वर्ग को लाभ होगा। यह बात लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष अरुण बजाज एवं महासचिव रवि भूषण खत्री ने प्रेस वार्ता में कही।
उन्होंने बताया कि सात सितंबर को जारी सरकार के नए वैट प्रस्ताव के तहत चार, पांच और 13 प्रतिशत की दर से हमें वैट देना था, जबकि उद्यमियों को आगे केवल दो प्रतिशत ही वैट मिलना था। इसके बावजूद नया प्रस्ताव हमें रिफंड की इजाजत भी नहीं दे रहा था। जिससे हमें करोड़ों रुपयों का नुकसान होता। इस बारे में उद्योग संगठनों ने प्रदेश के वित्त एवं उद्योग मंत्री कैप्टन अभिमन्यु से मुलाकात कर अपनी परेशानियां व्यक्त कीं। बजाज एवं खत्री ने बताया कि मंत्री ने हमारी बात को ध्यान में रखते हुए वैट प्रस्तावों को वापिस करने और तीन श्रेणियों को खत्म कर केवल दो प्रतिशत वैट करने का आश्वासन दिया।
हजारों को होगा करोड़ों रुपयों का फायदा
प्रदेश सरकार की नई उद्योग नीति के अनुसार हरियाणा में करीब 90 हजार एसएसआई हैं जो करोड़ों रुपयों का कारोबार करते हैं। अकेले फरीदाबाद से सरकार को करीब दो हजार करोड़ रुपये सालाना वैट प्राप्त होता है। नई वैट नीति के अनुसार यह कई गुना हो जाता और उद्योगों को सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान होता। उद्योग प्रबंधकों बलवीर सिंह, सुरेंद्र जांगड़ा एवं संजय अरोड़ा का कहना है कि सरकार के इस फैसले से हजारों उद्यमियों को लाभ होगा।
